|
ਮੇਰਾ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਐਕਸੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਓਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ
ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਡੀਪੋ ਵਿਚ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ
ਗਏ।। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, “ਅੰਕਲ! ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੋਫਿ਼ਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।?” ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਪਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ,
“ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਫਿ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਕ ਕਸ਼ਟ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰੀ ਦਾ ਸੁਖ
ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ
ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਇਕ ਜਾਣੂ,ਜੋ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਕਿਓਰਟੀ
ਗਾਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, “ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ
ਸਰਟੀਫਿ਼ਕੇਟਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡ
ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੀ
ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸ ਹੈ”।।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ
ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ‘ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।” ਪਿਛਲੇ
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੁਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ
ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿਚ। ਉਹ ਸੋਚ
ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ‘ਸ਼ਾਇਦ’ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਇਦ’ ਹੀ
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਵਕੀਲ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ
ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਈ ਕੁੜ ਕੁੜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਲੈਦੇ। ਖੀ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ
ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇਥੇ ਪੁੱਛ
ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬੀ ਐਡ
ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ । ਇੱਕ ਦਿਨ
ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ
ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ‘ਨਾ ਸਰ! ਨਾ ਸਰ!’ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ
ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿ਼ਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ
ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਟਵਾ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਐਨ
ਡੀ ਪੀ ਲੀਡਰ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1।8 ਕਰੋੜ
ਡਾਲਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੈਨਡੇਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ
ਨਵੇਂ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ , ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇਣ
ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ , “ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ , ਮਿਹਨਤੀ
ਅਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਦਾ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ।”
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ
ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 8
ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਲੇਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ
ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ , “
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 100 ਕਰੋੜ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ , ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ
ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੱਤ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼
ਫੋ਼ਕੇ ਵਅਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੲੈ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ
ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
“ਪਰ ‘ਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੋ ਦੂਰ ਤਲਕ ਜਾਏਗੀ” ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ
ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ।”
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ , “ ਕਿਤੇ
ਏਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ
ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।”
ਗੱਲ ਉਸਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ!
-0- |
