|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ
ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਰਾਸੋਂ ਅਤੇ ਬਲਬੇੜਾ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੋੜਾਂ
ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਪਲਾਂ
ਛਿਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵਗੀ ਕਹਿਰ-ਹਨੇਰੀ ਅੰਦਰ ਬਲ਼ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵੀ ਹੈ। ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਈ
ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਅੰਦਰ 1947 ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰ ਜੁਆਨ ਗੱਭਰੂਆਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ
ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਜੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ
ਤਾਂਬੇ ਰੰਗੇ ਲੋਕ, ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਰੇ ਬਣਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਧੁਖ਼ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਮਨ ਮਸਤਕ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਸੁਲਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੌਣ ‘ਚ ਸੁਆਲ ਹੈ
ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ‘ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ‘ ਪਰ ਇਹ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਇਹ ‘ਜੰਝ‘ ਤਾਂ ਕਾਬਲੋਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ?
ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ
ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਏ। ‘ਜੰਗਲ
ਤੋੜੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ‘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੱਥੇ ‘ਚ ਜਗਾਈ।
ਜੰਗਲ, ਝਾੜ, ਬੇ-ਆਬਾਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਓ-ਜੀਅ ਖੇਤੀਂ ਝੋਕ
ਕੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਖਾ ਕੇ, ਕਈ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਖੇਤੀਂ
ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ਼ ਵਾਹਕ ਦੀ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ
ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਦਕਾ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜਨ ਲੱਗੇ। ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਉਸ
ਮੌਕੇ ਘੋਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ 1947 ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ-ਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ-ਦੇਹ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚਕੋਤਾ
ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਚਕੋਤਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਮਕਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਕੋਤੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਰਸ਼ੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ
ਹਨ। ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਭਰੇ ਬਿੱਲਾਂ
ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ
ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ ਕਾਨੂੰਨ 1960‘ ਸਾਫ ਅਤੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘ਸ਼ਾਮਲਾਟ-ਦੇਹ ਐਲਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ
ਖੇਤੀ-ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਬਜ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।‘
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਟਕ
ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,
ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੀ
ਤੁੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ-ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ-ਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,
‘ਘੱਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ-ਚੜ੍ਹਦਾ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ
ਗਾਰਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅੰਬਰੋਂ ਡਿਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਵਰ੍ਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਨ।
ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੱਤੀ ‘ਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ
ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਇਕਤਰਤਾਵਾਂ,
ਰੋਸ-ਵਿਆਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ:
ਏਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗ਼ ਬਣਕੇ
ਆਪੇ ਸਾਂਭਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ
ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਂਗੂੰ
ਆਪੇ ਥੁੱਕਦੇ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜਬਾਤ ਉੱਬਲਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਖ਼ਾਕ
ਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ, ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ, ਨਿੱਹਥੇ
ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸੀ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ
ਰਸੀਦਾਂ, ਸਬੂਤ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ
ਅਜੇਹੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀਨਾ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਡਾਂਗਾ
ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਵਾਛੜ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਸ
ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਕੁਝ
ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਈ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ
ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭੰਨਿਆਂ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਕੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ
ਨਹੀਂ 62 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੰਭ ਦਾ
ਭਾਂਡਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਚ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 62 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਿਰ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ
ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਭਲਾ ਮੁਰਦੇ ਵੀ
ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 3 ਜਣੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀਂ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ 7 ਬੰਦੇ 80 ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜਾਂ ਮਾਰੇ ਮੰਜਿਆਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਪੁਲਸ ਉੱਪਰ ‘ਧਾਵਾ‘ ਬੋਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਸਾਨ
ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਰਾਸੋਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੱਟਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਡਾਂਗਾਂ
ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲ ਖੇੜਾ, ਖੰਨਾ-ਚਮਾਰਾ
(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ
ਮੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਰਮਦਾਸ, ਅਜਨਾਲਾ, ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਖੰਨਾ-ਚਮਾਰਾ ‘ਚ
ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਗੂ
ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਚਰਾਸਂੋ, ਬਲਬੇੜਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ
ਖੇੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦਾ ਚੱਕਰ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ,
ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਜਾਰੇ, ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਸੱਪਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿਧਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤ
ਜੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਈ ਨਾਮੋ ਨਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਓਹਲਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਮਾਲ-ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ
ਪੁਲਸ, ਪੈਸੇ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭੋਇੰਪਤੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ
ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੱਗ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੱਝ ਕੌਰ, ਝੋਟਾ ਸਿੰਘ, ਗੋਭੀ, ਆਲੂ, ਬਾਗ਼, ਮੰਦਰ, ਗਧਿਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ,
ਕੁੱਤਿਆਂ, ਬਿੱਲਿਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ 1972 ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ 17
ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਅਜੇਹੇ ਪਰਪੰਚ ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1972 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ
ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1440 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਵੰਡੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ.ਸੀ. ਪਾਵਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਕਿ, ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 500 ਪਰਿਵਾਰ
ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।‘‘ ਇਉਂ ਹੀ 1992 ਵਿੱਚ
ਮਾਲ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਨੇ ਕਬੂਲ
ਕੀਤਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ।‘‘ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ
ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਐਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅਤੇ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਆਲ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਭ ਅਜੇਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ
ਉੱਪਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਡੇਰੀ ਅਤੇ ਤਿਖੇਰੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼
ਲਈ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ
ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।
-0-
|
