ਕੀ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ?

 

(ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਦੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ)
ਇਹ ਸਵਾਲ ਏਨਾ ਬੇਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭਾ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਉਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪਾਠਕ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 13 ਸਤੰਬਰ, 1915 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 61 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ-ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗਰਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ 1940 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਚੌਵੀ ਦੇ ਚੌਵੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ (ਤਰਖਾਣ) ਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ।
ਫੇਰ ਇਹ ਮਿਸਲ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ (ਵਇਸਰਾਏ, ਜਿਸ ਉ¤ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਨ 1913 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾੜਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਦੀ ਘੋਖ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਿਸਲ 20 ਸਤੰਬਰ, 1915 ਉਪਰੰਤ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ‘ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ’ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 51 ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥ ਸਹਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਪੰਡਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਕਰੈਡਰਾਕ ਦੀ (5 ਅਕਤੂਬਰ, 1915): ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰੈਡਰਾਕ ਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ’ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਨੇ ਪੰਜ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਨ: 1. ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਜੱਟ) ਪਿੰਡ ਸਠਿਆਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2. ਸ੍ਰੀ ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ), 3. ਸ੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4. ਸ੍ਰੀ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5. ਸ੍ਰੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ (ਜੱਟ) ਪਿੰਡ ਕੈਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: (ਉਮਰ 20 ਸਾਲ) ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਬੇਕਿਰਕ ਸ਼²ੈਤਾਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ’ਤੇ ਫਖ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ।
ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਦੀ (13 ਅਕਤੂਬਰ, 1915) : ਜਿਸ ਨੇ ਸਰ ਕਰੈਡਰਾਕ ਦੀ ਉ¤ਪਰ ਦੱਸੇ ਪੰਜਾਂ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 12 ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ : 1. ਸ੍ਰੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ) ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2. ਸ੍ਰੀ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ (ਰਾਜਪੂਤ) ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਹਿਮਾਚਲ, 3. ਸ੍ਰੀ (ਪੰਡਤ) ਜਗਤ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 4. ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਾਸੀ ਕੜਿਆਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਹਲਮ (ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ), 5. ਪੰਡਤ ਪਰਮਾਨੰਦ (ਝਾਂਸੀ, ਯੂ.ਪੀ.), 6. ਸ੍ਰੀ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਲਾਲੜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਰਿਆਸਤ) ਪਟਿਆਲਾ, 7. ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8. ਸ੍ਰੀ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 9. ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦਾਸ ਕਪੂਰਥਲਾ, 10. ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਕਨਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 11. ਸ੍ਰੀ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12. (ਸ਼ਹੀਦ) ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ (ਉਮਰ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ 20 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ)।
ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਭਾਵੇਂ) ਇਸ ਸਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ (ਸਿਵਾਏ ਕਤਲ ਦੇ) ਹਰੇਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 396 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਡਕੈਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅੱਲੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮਿੱਥਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦਾ।
ਸਰ ਕਰੈਡਰਾਕ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ (15 ਅਕਤੂਬਰ, 1915) : ਸਰ ਕਰੈਡਰਾਕ ਨੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣੋਂ ਉਕ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਕੇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ²ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਉਕਾਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਨਿਰੋਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਰ ਸਿੰਘ), ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਸਿਆਲਕੋਟ) ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 5 (ਸਰਗੋਧਾ) ਵਿਚ 22 ਨੰਬਰ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਗ਼ਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ (11 ਅਕਤੂਬਰ, 1915) : ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਤਿੰਨਾਂ) ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਲਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਗਏ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੀ (ਮਿਤੀ: 23 ਅਕਤੂਬਰ, 1915) ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਤੇ ਸਰ ਕਰੈਡਰਾਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਇਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ) ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉ¤ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਤੇ ਸਰ ਕਰੈਡਰਾਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਮਾਹਿਰ) ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਨੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਏਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ‘ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਤਾਂ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਫਾ 121 (ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ) ਅਤੇ 121-ਏ (ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਜਿਸ਼) ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ। (ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ 121 ਦਫਾ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 121-ਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ) ਇਸ ਪਥਰਾਏ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਰ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਨਡਫ ਦੀ ‘ਮਾਨਕਤਲਾ ਬੰਬ ਕੇਸ’ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਸਿਵਾਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਸਰਾਭਾ) ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਪਰਥਾਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦਫਾ 121 ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗਿਆਰਾਂ ਦੀ 121 ਦਫਾ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਹੋ ਸਕਦੈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਭਾਵ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਕੁਥਾਏਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ (ਮੌਜੂਦਾ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੋਜ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ : ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਾਏ (ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੀ ਮਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ) ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮੂਰਖਾਨਾ ਤੇ ਅੱਧਖੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਠੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ’ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ) ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਨਾਲ 121 ਦਫਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਨਾਲ (ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ) ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਵ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ, ਬ²ਸ਼ਰਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ।
ਬੀ.ਡੱਫ. ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ (12 ਨਵੰਬਰ, 1915) : ਮੇਰੀ ਰਾਇ (ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਡਬਲਿਊ. ਐਚ. ਕਲਾਰਕ (ਮਿਤੀ: 3 ਨਵੰਬਰ, 1915) : ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ (ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ) ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੂਲੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ’ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬੇਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਹੀ ਅਪੀਲ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ (ਉਚੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਜਬ²ੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਫੀਆ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਭਲਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਖਾਲਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ (ਲਗਭਗ) ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੰਗ (ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1914) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਫਾ 121 ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ 121 ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਹਿੰਦ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ’ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ (ਫਾਂਸੀ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਡਬਲਿਊ. ਐਸ. ਮਾਇਰ (ਮਿਤੀ : 4.11.1915) : ਮੈਂ ਡਬਲਿਊ. ਐਚ. ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
ਬਾਕੀ ਜਿਥੇ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ 121 ਏ (ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 121 (ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ) ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 121 ਦਫਾ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਮਤਲਬ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਫਾ 121 ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਜ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਾਇ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਰਡ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੱਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਾਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀ ਉਸੇ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਲਾਰਡ ਵਾਇਸਰਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰ. ਸੀ. ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੈਂਬਰ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕੱਢ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਇ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਸਰਾਭਾ) ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵੀ ਸਰ ਕਲਾਰਕ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਚ.ਏ. ਹਿਲ (ਮਿਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ, 1915) : ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰ ਕਲਾਰਕ ਤੇ ਮਾਇਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਫਾ 121 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਸਰਾਭਾ) ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ (ਮਿਤੀ : 9 ਨਵੰਬਰ, 1915): ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ ਮਾਇਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਸਰਾਭਾ) : ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਾਜਬ ਹੀ ਦਫਾ 121 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਫਾ (121) ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰਕੈਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ਲਈ ਸਵਾਏ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਉਲੇਲਵੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ) ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਦੀ ਅੱਲੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਰ ਕਰੈਡਰਾਕ (ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ, 1915) : ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਰਡ ਵਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਫਰਦ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਸਰਾਭਾ) : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਬਿਨਾ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ (ਰਹਿਮ) ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੂਹੇ-ਰਵਾਂ ਸੀ (ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ।) ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਡਬਰ ਦੇ ਅਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਗੋਧੇ ਫੌਜੀ ਰਸਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ (ਫ਼ੌਜੀ ਬਗਾਵਤ) ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਲਾਰਡ ਹਰਡਿੰਗ (ਮਿਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1915) : ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਕੀਲ ਉਹ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਤੇ ਸਰ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਫਾ 121 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗਾ।
ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1915) : ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਾਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : 14 ਨਵੰਬਰ, 1915 ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਰ ਸਿੰਘ), ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਸਿਆਲਕੋਟੀ), ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ (ਗਿੱਲਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਵਾਲੀ ਦੇ) ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

-0-