|
ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਰਕਰ
ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਉਠ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ
ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਨਵੇਂ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਠਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ
ਧਾਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ
ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ
ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ
ਪਿਰਤ ਨੇ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ
ਦਾ ਬਣਨਾ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ
ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰਵਾਇਤ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਖੋਜਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ
ਕੰਮ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼
ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਉਚੇਚੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ
ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, 1914-15 ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ
ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਭੇ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ
ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਸਾਵਰਕਰ ਵੀ ਏਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 11 ਸਾਲ ਕੈਦ ਰਿਹਾ।
ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਦੇਸੀਂ
ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। 1910 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿਚੋਂ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਰਸੇਲਜ਼ ਦੀ
ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੇਰ ਫੜ
ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਸੂਰਬੀਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ
ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦਸੰਬਰ 1910 ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ 1911 ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਉਸ
ਦੀ ਰਿਹਾਈ 1937 ਵਿਚ ਹੋਈ।
ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੈਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1911 ਤੇ 1913 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ
ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1975
ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੀਨਲ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟਸ ਇਨ ਅੰਡੇਮਾਨ‘ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਜੂਮਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਸਾਵਰਕਰ
ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1911 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 1913 ਵਾਲੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
‘‘ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ-ਦਿਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਅ
ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਮੁਦਈ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ
ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਆਇਆ
ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ
ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵਧੇਰੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।‘‘
ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ:
‘‘ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ
ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਏਸੇ ਰਾਹ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ
ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਹੀ
ਰਹਿਮ-ਦਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਖਰਚ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਹੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।‘‘
ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ‘ਦਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਟੋਰੀ‘ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਐਨ.ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਉਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟੀਸ਼ਨ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੋਨਾਲਡ ਕਰੈਡਾਕ ਨੇ
ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸੀ। ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰੈਡਾਕ ਦੀ
ਟਿੱਪਣੀ ਇਉਂ ਹੈ:
‘‘ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਏਥੇ (ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿੱਚ) ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ
ਹੈ।‘‘
ਕਰੈਡਾਕ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਉਹ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ
ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਰਖਿਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ
ਨਾਥ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 30
ਸਾਲਾ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ,‘‘ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕੁਝ ਰਿਐਤਾਂ ਲੈਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਵਰਕਰ ਭਰਾ ਹੁਣ (ਜੇਲ੍ਹ) ਸੁਪਰਿਨਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।‘‘ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ
ਦੋ ਵਾਰ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹੇ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ
ਗਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ।
1937 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ
ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ
ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। 1937 ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ 1940 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਸ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ
ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਹੂ ਇਜ਼ ਏ ਹਿੰਦੂ‘ ਭਾਵ
ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਹਿੰਦੂ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਰਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਾਤਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ
ਅੰਡੇਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ
ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ
ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ
ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ
ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਤੋਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ
ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ
ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।
-0-
|
